UP Free Tablet Yojana 2026: उत्तर प्रदेश के 25 लाख छात्रों को मुफ्त टैबलेट वितरण की पूरी प्रक्रिया, पात्रता नियम, बजट और कॉलेज सूची की सम्पूर्ण जानकारी

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के उच्च और तकनीकी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले युवाओं को आधुनिक शिक्षा और डिजिटल संसाधनों से जोड़ने के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत एक व्यापक निर्णय लिया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान प्रदेश के 25 लाख स्नातक, स्नातकोत्तर, आईटीआई, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा और कौशल विकास के छात्रों को निःशुल्क टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे।
इस परियोजना को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से धरातल पर उतारने के लिए राज्य सरकार ने अपने वार्षिक बजट में ₹2,374.60 करोड़ का प्रावधान किया है। डिजिटल शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की ऑनलाइन तैयारी और रोजगारोन्मुखी तकनीकी प्रशिक्षण को सुगम बनाने के उद्देश्य से यह योजना पूरे प्रदेश के सभी 75 जिलों में चरणबद्ध रूप से संचालित की जा रही है।

📊 योजना का मुख्य विवरण (Scheme Overview)

प्रमुख बिंदु	योजना का विवरण
योजना का नाम	स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना (UP Free Tablet Yojana 2026)
संचालनकर्ता	उत्तर प्रदेश सरकार (उच्च शिक्षा एवं आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग)
कुल लाभार्थी संख्या	25 लाख छात्र (Gen-Z युवा)
स्वीकृत बजट	₹2,374.60 करोड़
आधिकारिक पोर्टल	डिजी शक्ति पोर्टल (DigiShakti Web Portal)
लागू पाठ्यक्रम	BA, BSc, BCom, BTech, MA, MSc, MCom, MBA, ITI, Diploma, कौशल विकास
वितरण का प्रारूप	कॉलेज और विश्वविद्यालय परिसरों में आयोजित विशेष शिविर

🎯 योजना का उद्देश्य: सरकार टैबलेट क्यों वितरित कर रही है?

डिजिटल विभाजन को कम करना: ग्रामीण, अर्ध-शहरी और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के परिवारों से आने वाले छात्रों को ई-लर्निंग, डिजिटल लाइब्रेरी और शैक्षणिक पोर्टलों की सीधी पहुंच प्रदान करना।
रोजगार और कौशल विकास में सहयोग: तकनीकी शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट, कोडिंग टूल्स, सरकारी भर्ती पोर्टलों और वोकेशनल मॉड्यूल्स का उपयोग आसान बनाना।
शैक्षणिक सामग्री का केंद्रीयकरण: राज्य और केंद्र सरकार द्वारा संचालित डिजिटल इनिशिएटिव्स (जैसे स्वयम, ई-पीजी पाठशाला और डिजी लॉकर) को एक ही डिवाइस पर एकीकृत करना।

🎓 पात्रता मानदंड: किन छात्रों को मिलेगा लाभ?

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित मानक पूरे करने होंगे:

स्थायी निवास: आवेदक का उत्तर प्रदेश का मूल व स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
सक्रिय नामांकन: छात्र उत्तर प्रदेश के किसी मान्यता प्राप्त सरकारी, अशासकीय सहायता प्राप्त (Aided), अथवा निजी कॉलेज/विश्वविद्यालय में नियमित (Regular) रूप से नामांकित हो।
कोर्स की श्रेणी:
- स्नातक (UG): BA, BSc, BCom, BTech, BCA, BBA, MBBS आदि के विद्यार्थी।
- स्नातकोत्तर (PG): MA, MSc, MCom, MCA, MBA आदि के छात्र।
- तकनीकी व वोकेशनल शिक्षा: राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (SCVT) और राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (NCVT) से संबद्ध ITI एवं तकनीकी शिक्षा बोर्ड से संबद्ध पॉलिटेक्निक डिप्लोमा छात्र।
- कौशल विकास योजनाएं: उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM) और मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्रों में पंजीकृत शिक्षार्थी।

🏫 टैबलेट वितरण की चरणबद्ध प्रक्रिया (Step-by-Step Process)

छात्रों को व्यक्तिगत रूप से किसी सरकारी कार्यालय जाने या किसी बाह्य साइबर कैफे से अलग आवेदन पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं होती। पूरी व्यवस्था कॉलेज प्रशासन के माध्यम से ऑनलाइन प्रबंधित है:

संस्थान स्तर पर डेटा संकलन: प्रत्येक कॉलेज/विश्वविद्यालय अपने यहां नामांकित पात्र छात्रों का विवरण तैयार करता है।
डिजी शक्ति पोर्टल पर अपलोड: कॉलेज प्रशासन छात्रों का शैक्षणिक और आधार-प्रमाणित डेटा सीधे आधिकारिक 'डिजी शक्ति' पोर्टल पर अपलोड करता है।
जिला स्तरीय सत्यापन: संबंधित जिले के नोडल अधिकारी और तकनीकी समितियां डेटा का सत्यापन करती हैं।
एसएमएस अलर्ट व टोकन: डेटा सत्यापित होने के बाद छात्र के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर डिवाइस आवंटन और संस्थान की सूचना का एसएमएस भेजा जाता है।
कैंपस में प्रत्यक्ष वितरण: स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कॉलेज परिसर में शिविर लगाकर छात्रों को सीधे टैबलेट दिए जाते हैं।

📄 आवश्यक दस्तावेज (Required Documents Checklist)

सत्यापन के समय छात्रों को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रति अपने कॉलेज में प्रस्तुत करनी होती है:

आधार कार्ड (सक्रिय मोबाइल नंबर से लिंक)
कॉलेज/संस्थान का वर्तमान सत्र का छात्र पहचान पत्र (Student ID)
चालू शैक्षणिक सत्र की प्रवेश रसीद अथवा शुल्क चालान
पिछली उत्तीर्ण कक्षा की अंकतालिका
मूल निवास प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो

💡 छात्र क्या सावधानियां बरतें?

अपने कॉलेज के छात्र कल्याण विभाग या विभागाध्यक्ष (HOD) से संपर्क कर सुनिश्चित करें कि आपका सही नाम, पिता का नाम, आधार नंबर और मोबाइल नंबर संस्थान के रिकॉर्ड में दर्ज है।
किसी भी अनधिकृत वेबसाइट, फर्जी लिंक या सोशल मीडिया फॉर्म पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी न भरें। संपूर्ण प्रक्रिया केवल आपके आधिकारिक संस्थान और राज्य सरकार के डिजी शक्ति पोर्टल के माध्यम से ही पूरी की जाती है।

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