राजस्थान के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिल रही

राजस्थान के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिल रही? 6 महीने का वादा, लेकिन सालों का इंतजार

राजस्थान खेल प्रतिभाओं की भूमि रहा है। यहां से कई खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन करते हैं। लेकिन इन खिलाड़ियों की असली लड़ाई मैदान के बाद शुरू होती है। सरकारी नौकरी का वादा तो हर सरकार करती है, लेकिन हकीकत में ज्यादातर खिलाड़ी सालों तक इंतजार करते रह जाते हैं। कई चैंपियन आज Uber-Ola चलाकर, Zomato-Swiggy डिलीवरी करके या अन्य छोटे काम करके अपना और अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं।

यह ब्लॉग राजस्थान के खिलाड़ियों की इस पीड़ा, नीतियों, वादों और हकीकत के बीच के अंतर को विस्तार से बताता है।

राजस्थान सरकार की खेल नीति: क्या वादा किया गया था?

राजस्थान सरकार ने सालों पहले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए थे:

• 2% Horizontal Reservation सरकारी नौकरियों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए।
• Out of Turn Appointment — विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय पदक विजेताओं को बिना परीक्षा के नौकरी।
• 6 महीने के अंदर नौकरी देने का प्रावधान कई मामलों में।
• पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार, पेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस और अन्य सुविधाएं।

2020 में अशोक गहलोत सरकार ने 29 पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी देने की घोषणा की थी। बाद में 2022 में 2% आरक्षण को और मजबूत किया गया।

लेकिन जमीनी हकीकत पूरी तरह अलग है।

वर्तमान स्थिति (2026 तक)

2026 में भी सैकड़ों खिलाड़ी नौकरी के लिए इंतजार कर रहे हैं। कई खिलाड़ी जो 2018, 2019, 2022 या 2023 में पदक जीत चुके हैं, आज भी नौकरी के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं।

कुछ चौंकाने वाले उदाहरण:

• 2023 Para Asian Games पदक विजेता राकेश को अभी तक नकद पुरस्कार और नौकरी नहीं मिली।
• नेशनल हैमर थ्रो रिकॉर्ड होल्डर नीरज कुमार 4 साल से पुरस्कार राशि का इंतजार कर रहे हैं।
• डिस्कस थ्रोअर प्रवीण कुमार नेहरा 2016-17 से 5 लाख रुपये का इंतजार कर रहे हैं।
• लगभग 90% पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि में देरी का सामना करना पड़ रहा है।

देरी के मुख्य कारण

1. नई ऑनलाइन स्क्रूटनी प्रक्रिया — राजस्थान खेल परिषद (Rajasthan Sports Council) नई प्रक्रिया बता रहा है, लेकिन यह प्रक्रिया ही खिलाड़ियों के लिए नया सिरदर्द बन गई है।
2. ब्यूरोक्रेटिक लालफीताशाही — फाइलें घूमती रहती हैं, लेकिन फैसला नहीं होता।
3. दस्तावेजों की कमी या सत्यापन में देरी।
4. राजनीतिक उपेक्षा — खेल को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन खिलाड़ियों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जाता।
5. बजट की कमी या बजट का गलत उपयोग।

खिलाड़ियों पर क्या असर पड़ रहा है?

• करियर का सबसे productive समय बर्बाद हो रहा है।
• आर्थिक संकट — ट्रेनिंग, डाइट, कोचिंग और उपकरणों का खर्च उठाना मुश्किल।
• मानसिक तनाव और डिप्रेशन।
• कई खिलाड़ी खेल छोड़कर अन्य काम करने को मजबूर हो रहे हैं।
• नई पीढ़ी खेल की ओर आकर्षित नहीं हो रही क्योंकि उन्हें भविष्य की सुरक्षा नजर नहीं आ रही।

क्या कहते हैं खिलाड़ी?

“हम मैदान पर देश और राज्य के लिए खून-पसीना बहाते हैं, लेकिन जब नौकरी और पुरस्कार की बारी आती है तो हमें दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।” — एक प्रभावित खिलाड़ी

समाधान और सुझाव

1. Single Window Clearance System खिलाड़ियों की नौकरी और पुरस्कार के लिए।
2. Time-Bound Disposal — 6 महीने का नियम सख्ती से लागू हो।
3. Transparent Online Dashboard — हर खिलाड़ी अपनी फाइल का स्टेटस देख सके।
4. Special Task Force खिलाड़ियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए।
5. Sports Pension Scheme का प्रभावी क्रियान्वयन।
6. Regular Review Meetings खेल मंत्री स्तर पर।

निष्कर्ष

राजस्थान में खेल प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन सरकारी तंत्र की नाकामी खिलाड़ियों का उत्साह तोड़ रही है। अगर सरकार वाकई “Mission Olympics 2028” और खेल राजस्थान को नंबर-1 बनाने का सपना देख रही है, तो सबसे पहले अपने चैंपियनों को सम्मान और सुरक्षा देनी होगी।

खिलाड़ी सिर्फ पदक नहीं, भविष्य भी चाहते हैं।

सरकार को अब वादों से आगे बढ़कर एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि एक खिलाड़ी का टूटना सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, पूरे खेल इकोसिस्टम का नुकसान है।

राजस्थान के खिलाड़ी इंतजार कर रहे हैं — अब इंतजार खत्म होना चाहिए।